बदलापूर कांड पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का बड़ा बयान

महाराष्ट्र के बदलापूर में हाल ही में दो मासूम बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण के मामले ने राज्यभर में आक्रोश फैला दिया है। इस घटना के बाद, पूरे राज्य में प्रदर्शन हुए और जनता ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस मामले में महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने घटना पर अपनी गंभीरता और सरकार की कार्रवाई का संकल्प व्यक्त किया है

डिप्टी सीएम का बयान

डिप्टी सीएम का बयान

डिप्टी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना को “अत्यंत निंदनीय और अस्वीकार्य” बताया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रही है और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। फडणवीस ने यह भी बताया कि इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है, जो इस घटना की विस्तृत जांच करेगा। इसके अलावा, उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जा सके।

सरकार के कदम

डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार ने इस मामले में शामिल सभी पक्षों से पूछताछ शुरू कर दी है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के सभी स्कूलों में सुरक्षा प्रोटोकॉल को और मजबूत किया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि स्कूल प्रशासन की लापरवाही की भी जांच की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस घटना में और कोई दोषी है या नहीं।

जनता की प्रतिक्रिया

फडणवीस के बयान के बाद, जनता ने उनकी   का गुस्सा अभी भी बरकरार है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए और सरकार इस मामले में तेजी से कार्रवाई करे।

FAQ

1. बदलापूर कांड क्या है?

यह घटना दो मासूम बच्चियों के साथ स्कूल में हुए यौन शोषण से संबंधित है।

2. डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा?

उन्होंने घटना को निंदनीय बताया और दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए SIT का गठन किया है।

3. सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है और इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने का फैसला किया है।

4. जनता की मांगें क्या हैं?

जनता दोषियों को फांसी की सजा और स्कूल प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है।

5. आगे क्या हो सकता है?

सरकार की कार्रवाई के आधार पर दोषियों को सजा और स्कूल प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।